ब्रेकिंग : साय सरकार का बड़ा निर्णय, अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की पुलिस, वन और जेल भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण; किसानों के लिए बनी उच्चस्तरीय खाद उप-समिति
22 Jul 2026
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय सरकार ने जहां एक ओर भारतीय सेना से सेवामुक्त होकर लौटने वाले राज्य के अग्निवीर जवानों के पुनर्वास और रोजगार के लिए बड़ा फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर खरीफ और रबी सीजन में किसानों को खाद-उर्वरक की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
1. अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में 10% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के सम्मानजनक रोजगार और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए 'छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी पदों में आरक्षण) नियम-2026' के गठन को स्वीकृति दे दी है।
इन पदों पर मिलेगा लाभ: राज्य पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती (तृतीय श्रेणी) में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
पात्रता मानदंड: यह लाभ भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायुसेना) में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके और वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त छत्तीसगढ़ के निवासी जवानों को मिलेगा।
घोषणा पर मुहर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है, जिससे पुलिस व वन प्रशासन को अनुशासित और प्रशिक्षित बल मिलेगा।
2. खाद आपूर्ति व प्रबंधन के लिए गठित होगी मंत्री-मंडलीय उप समिति
प्रदेश के किसानों को खरीफ व रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की समयबद्ध, पारदर्शी और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने एक विशेष उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
अध्यक्षता व संरचना: लोक निर्माण, पीएचई, नगरीय प्रशासन एवं खेल मंत्री (उप मुख्यमंत्री) इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं कृषि विकास, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं।
कार्यान्वयन: कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) उप-समिति के संयोजक होंगे।
कार्य व भूमिका: यह समिति राज्य में खाद की मांग, वितरण, भंडारण और आपूर्ति प्रबंधन पर अपनी सिफारिशें व मार्गदर्शन शासन को सौंपेगी। आवश्यकतानुसार इसमें कृषि विशेषज्ञों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
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